शिवसेना ममता केजरीवाल देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है?

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इस मार्च में शिवसेना भी शामिल हो रही है। हालाँकि शिवसेना के शामिल होने पर अरविन्द केजरीवाल ने आपत्ति जताई है और कहा कि विरोधी मार्च में शिवसेना शामिल हुई तो आप समर्थन नहीं देगी।
केजरीवाल के इस बयान से साफ़ होता है कि वो नोटबंदी को जनता की समस्या बताकर राजनितिक रोटियां सेंकना चाह रहे है।

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला-

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोट बंदी पर स्टे लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ये साफ कहा कि सरकार के इस कदम पर स्टे नहीं लगाया जाएगा।

नोटबंदी पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया-

प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को साहसिक कदम बताकर इसका स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी ने उन्हें फोन किया और सरकार के इस फैसले की घोषणा के बारे में बताया कि पांच सौ और एक हजार रूपये के सभी नोट 8 नवंबर की रात मध्यरात्रि से नहीं चलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति मुखर्जी ने सरकार द्वारा उठाए गए साहसिक कदम का स्वागत किया जो काले धन और जाली नोट को खोज निकालने में मदद करेगा।
सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति द्वारा नोटबंदी का समर्थन किये जाने के बावजूद भी कई राजनितिक नेता इसके खिलाफ है और इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे है। राष्ट्रपति ने इस फैसले को देशहित में बताया है।

ममता बनर्जी और अरविन्द केजरीवाल की हरकतों के देखते हुए लगता है कि वे स्वयं को सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से भी ऊपर मानते है। ममता और केजरीवाल की भड़क साफ़ दर्शाती है कि देश केंद्र सरकार द्वारा नहीं उनके द्वारा संचालित हो। ममता और केजरीवाल का रवैये से लगता है कि सरकार कोई भी फैसला लेने से पूर्व उनकी सलाह ले और उसके बाद ही कोई निर्णय ले।

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